Jal Jeevan Mission Scheme | जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण)की पूरी जानकारी @ jaljeevanmission.gov.in

Jal Jeevan Mission Scheme:- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है।

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ग्रामीण आबादी को जल आपूर्ति प्रदान करेगी। 15 जनवरी, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी नागरिकों को पानी तक पहुंच प्रदान करने के लिए Jal Jeevan Mission Scheme शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में पीने के पानी के पाइप लगाए जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना के लिए 360 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस मिशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग बजट उपलब्ध कराएंगी।

Jal Jeevan Mission Scheme (Rural) Kya Hai ?

Jal Jeevan Mission Scheme 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना उन सभी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है जहां लोग अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं।

देश का लगभग 50% भाग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है। जिन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है. उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलकर दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता था और उसे कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है।

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण लोगों को हर घर में पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग के अनुसार, 2019 के बाद से 18.33% ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

कुल मिलाकर, 17.87 लाख ग्रामीण घरों में से, सरकार ने अब तक 3.27 लाख घरों को पानी उपलब्ध कराया है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है।

Jal Jeevan Mission Scheme के बारे में जानकारी

योजना का नाम	Jal Jeevan Mission
शुरू किया गया	प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
विभाग	पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय
लाभार्थी	देश के नागरिक
उद्देश्य	सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना
योजना का बजट	360 लाख करोड़ रुपए
लाभ	घर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराना
साल	2023
आधिकारिक वेबसाइट	https://jaljeevanmission.gov.in/

Jal Jeevan Mission का उद्देश्य

जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य जिले के उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रदान करना है जहां लोगों को पानी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मिशन के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को सुरक्षित और स्वच्छ पाइप से पानी उपलब्ध होगा।

जिन इलाकों में पानी उपलब्ध नहीं है, वहां हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार ने इस मिशन को हर घर जल योजना का नाम भी दिया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से परिवारों को नल से जल से जोड़ने का सफल प्रयास देश की पहचान है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने का काम किया जायेगा. इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

जल जीवन मिशन योजना के लिए बजट

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता	राज्य सरकार की सहभागिता	कुल बजट की राशि
	2019-20	20 करोड़ 798 लाख रूपए	15 करोड़ 202 लाख	36 करोड़ रूपए
	2020-21	34 करोड़ 753 लाख	25 करोड़ 247 लाख	60 करोड़ रूपए
	2021-22	58 करोड़ 011 लाख रूपए	41 करोड़ 989 लाख	100 करोड़ रूपए
	2022-23	48 करोड़ 708 लाख रूपए	35 करोड़ 292 लाख	84 हजार करोड़ रूपए
	2023-24	46 करोड़ 382 लाख रूपए	33 करोड़ 618 लाख	80,000
	कुल राशि	2,08,652	1,51,348	3,60,000

Jal Jeevan Mission की विशेषताएं

• Jal Jeevan Mission Scheme का मुख्य जोर सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
• इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के उन सभी क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
• जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. सामुदायिक जल निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा।
• घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों में पानी के कनेक्शन की व्यवस्था की जाएगी।
• इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
• जिलों में ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में अधिक जल अंतरण लाइनें और वितरण चैनल स्थापित किए जाएंगे।
• जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मिशन देश के प्रांतीय क्षेत्रों में कार्य करेगा।

Jal Jeevan Mission Scheme के लाभ

• Jal Jeevan Mission Scheme से महिलाओं और लड़कियों को बहुत लाभ होगा।
• अब, उनके घरों में पानी होने से, उन्हें पानी लाने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ेगा।
• यह मिशन महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
• जेजेएम से ग्रामीण इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी. केंद्र सरकार की ओर से इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
• इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
• घर में पानी की व्यवस्था होने से महिलाएं अपना काम समय पर कर पाती हैं।
• Jal Jeevan Mission Scheme के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन लगाये जायेंगे।
• Jal Jeevan Mission Scheme के तहत बच्चों को जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां पानी के महत्व को समझ सकें और भविष्य के लिए पानी का संरक्षण कर सकें।
• जल जीवन मिशन से गांव में पीने का पानी बढ़ेगा।
• इस योजना के जरिए केंद्र सरकार 6 लाख घरों तक पानी पहुंचाएगी.
• अब तक इस योजना का लाभ 18 जिलों के लोगों को दिया जा चुका है. 19 करोड़ 17 लाख 20 हजार 832 ग्राम

Jal Jeevan Mission के तहत फंड आवंटन पात्रता एवं मानदंड

• Jal Jeevan Mission Scheme के तहत उत्तराखंड राज्य में बचत हिस्सेदारी योजना का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। शेष क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि साझा की जाएगी।
• राज्यों के बीच आय के संवैधानिक वितरण को पीछे छूट गए लोगों की संख्या को शामिल करके समायोजित किया गया है।
• घरेलू कनेक्टिविटी को अतिरिक्त मानदंड के रूप में 20% वेटेज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10% वेटेज दिया जाएगा।
• उन क्षेत्रों में अधिक फंडिंग की अनुमति दी जाएगी जहां स्वच्छता से प्रभावित लोगों की संख्या अधिक है।
• जल जीवन मिशन के तहत आपूर्ति किया जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए।

Jal Jeevan Mission Scheme के लाभार्थी राज्यों का विवरण

राज्य का नाम	जल जीवन मिशन योजना के लाभ का प्रतिशत
बिहार	54.38%
कर्नाटक	1.40%
पश्चिम बंगाल	1.44%
लद्दाख	2.25%
केरल	1.78%
महाराष्ट्र	15.4%
झारखंड	3.36%
असम	3.39%
तेलंगाना	69.56%
जम्मू कश्मीर	14.94%
राजस्थान	3.69%
हरियाणा	21.12%
मिजोरम	23.19%
गोवा	24.3%
मणिपुर	20.78%
हिमाचल प्रदेश	19.99%
उत्तराखंड	14.94%

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